आचारसंहिते पूर्वी शासनाचे धडाकेबाज 32 शासन निर्णय | सर्व नियम लागू , कोणाला होणार फायदा........! 32 Government Discussion 2024

Government Discussion 2024 :- नमस्कार मित्रांनो , आता आचारसंहिता लागणार आहेत आणि आचारसंहिते पूर्वी शासनाने धडकेबाज असे 32 निर्णय घेतलेले आहे. यामध्ये कोणाकोणाला लाभ झालेला आहे हे या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. 

आजच्या या लेखात आपण  32 असे शासनाने घेतलेले निर्णय बघणार आहोत. 

Government Discussion 2024

शासनाचे 32 निर्णय पुढीलप्रमाणे 

निर्णय क्र. 1 :- गुढीपाडवा, डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त 'आनंदाचा शिधा' 

राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त 'आनंदाचा शिधा, वितरणाचा निर्यय.

या निर्णयानुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (ए.पी.एल.) केशरी शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना प्रत्येकी 1 किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व 1 लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधा जिन्नस समाविष्ट असलेला 'आनंदाचा शिधा' वितरीत करण्यात येणार आहे. 'Government Discussion 2024'

राज्यातील सुमारे 25 लक्ष अंत्योदय अन्न योजना, 1.37 कोटी प्राधान्य कुटुंब व 7.5 लक्ष शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिका धारक अशा सुमारे 1.69 कोटी शिधापत्रिका धारकांना 'आनंदाचा शिधा, देण्यात येईल.

यासाठी 550 कोटी 57 लाख रुपये इतक्या खर्चास मंजुरी.

निर्णय क्र. 2 :- जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सवलत योज्जनेस मुदतवाढ 

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.

अतिउच्चदाब, उच्चदाब ग्राहकांना 1.16 पैसे प्रती युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रती केव्हिए इतकी सवलत मिळेल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1रुपया प्रती युनिट व स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रती महिना  इतकी सवलत मिळेल.

निर्णय क्र. 3 :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त पद 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त हे नवीन पद निर्माण करण्यस मंत्रिमंडळाची मान्यता.

राज्याच्या महसूल संवर्धानासह अवैध्य मद्य निर्मिती व विक्रीवर कठोर कारवाई करून नियंत्रण ठेवण्याची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी.

यासाठी राज्यस्तरातील संचालक यांची भूमिका "Government Discussion 2024" महत्वपूर्ण ठरेल. त्यासाठी हे पद वरिष्ठ दर्जाचे असणे आवश्यक असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागात संचालक हे पद रद्द करून वरिष्ठ दर्जाचे सह आयुक्त हे नवीन पद निर्माण करण्यात येणार.

निर्णय क्र. 4 :- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता 

महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मंत्रिमंडळाची मान्यता.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजक विभाग, उर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग आदी विभागांच्या योजना विहित निकषानुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता.

निर्णय क्र. 5 :- 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे 75 सिंचन पकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या 155 प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्रित 15 हजार कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात 7 हजार 500 कोटींचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय.

यापैकी 5 हजार कोटी रुपये अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील सिंचन पकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि 2 हजार 500 कोटी सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येणार.

निर्णय क्र. 6 :- गिरणी कामगारांसाठी घरकुले 

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

सुमारे 15000 कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगपालीकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार.

सदनिका बांधण्यासाठी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्वारे घराची निर्मिती करण्यात येईल. यासाठी माहौसिंगच्या कार्य्क्षेचा विस्तारही करण्यात येणार.

ही घरे बांधण्याकरता अनुदानापोटी 3 हजार कोटी इतकी रक्कम गृहनिर्माण विभागास तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार.

निर्णय क्र. 7 :- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिवर्सिटी मध्ये दोन शासकीय महाविद्यालये 

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठमध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अमलबजावणी करताना विद्यापीठाला बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठाचा दर्जा देऊन तो अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबईतील काही शासकीय महाविद्यालयांचा या विद्यापीठात समावेश करण्याचा निर्णय. 

निर्णय क्र. 8 :- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणार

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प राबविण्यास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय.

या प्रकल्पाचा कालावधी हा पाच वर्षाचा राहील.

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 2.232 कोटी रुपये इतका असून सदर पाकाल्पाच्या कार्यान्वायासाठी आवशयक असलेल्या एकूण निधीपैकी 70% निधी जागतिक बँकेकडून कर्जाद्वारे व उर्वरित 30% निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार.

राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देणे, सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी जिल्ह्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने  संस्थात्मक व्यवस्था, डेटा व्यवस्थापन, समन्वय व संनियंत्रण प्रणाली आणि प्लॅटफ्राॅमसह राज्यस्तरीय नियोजन यंत्रणा सक्षम करणे ही या प्रकल्पाची उद्धिष्टे.

निर्णय क्र. 9 :- जिल्हा बँक संचालकावर दोन वर्षात अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर Government Discussion 2024 दोन वर्षाच्न्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले विधेयक मागे घेण्यास देखील मान्यता.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलमामध्ये सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांवीरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सह महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती.

सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी परेसा कालावधी ण मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी 2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षाची केली तरतूद. 

निर्णय क्र. 10 :- एल एल एम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय तासेच श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील एल एल एम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय.

1 नोव्हेंबर 1999 किंवा त्यानंतर एल एल एम पदवीसह सेवेत दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा सेवेत असताना एल एल एम पदवी प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून हा लाभ मिळणार.

यासाठी येणाऱ्या 49 लाख एवढ्या खर्चास मान्यता. 

निर्णय क्र. 11 :- 61 अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

राज्यातील 61 आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येणार.

2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येणार.

44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान ) सुरु करण्यास मान्यता. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येणार 

निर्णय क्र. 12 :- सारथी संस्थेसाठी अमरावतीतील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 'सारथी' संस्थेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या मौजे नवसारी येथील जमिनीवरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

अमरावती महानगपालीका क्षेत्रातील मौजे नवसारी येथील सर्व्हे क्र. 29 मधील 1.44 हेक्टर व सर्व्हे क्र. 133 मधील 0.81 हेक्टरक्षेत्र सारथी, पुणे या संस्थेस देण्यात येणार आहे. या जागेवर सारथी संस्था 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र वस्तीगृह व जिल्हास्तरावर मुलांचे व मुलींचे प्रत्येकी 250 क्षमतेचे निवासी वस्तीगृह, 500 विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य भरती व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जेष्ठ नागरिक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इत्यादी सुविधा उभ्या करणार. 

निर्णय क्र. 13 :- विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना 

विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी इमारतींची राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्याचा निर्णय.

या योजनेमध्ये नवीन कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती व नुतनीकरण देखील करण्यात येईल.

सध्या विधि व न्याय विभागाची 12 कार्यालये कार्यरत. काही भाड्याच्या इमारतीत व न्यायालयाच्या जागेत सुरु.

निर्णय क्र. 14 :- औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारण अन्वये सुट देण्यात आलेल्या जमिनींसाठी अभय योजना 

औद्योगिक विभागातील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्क व व्याजासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम 20 खालील औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचे दि. 23 जून 2021 पूर्वी त्याच कारणासाठी हस्तांतरण झालेले असल्यास, त्यांना केवळ शेवटच्या हस्तांतरणासाठी त्या दिनांकास लागू असणाऱ्या हस्तांतरण शुल्काची व त्यावरील व्याजाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय.

सदराची रक्कम शासन जमा झाल्यानंतर अशा क्षेत्राच्या इतर हक्कातील नजकधा कलम 20 च्या नोंदी कमी करण्याचा निर्णय. Government Discussion 2024

या योजनेचा लाभ चा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून 3 महिन्यात घेतल्यास व्याजासह हस्तांतरण शुल्काच्या रकमेच्या 50 % रक्कम व तदनंतर 3 महिन्यात 75 % रक्कम भरण्याची संबंधित भूखंडधारक कंपनीस मुभा.   

निर्णय क्र. 15 :- महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेन्ट्रल पार्क 

मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 120 एकर जागेत मुंबई महापालिकेकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेन्ट्रल पार्क विकसित करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 211 एकर जागेपैकी 120 एकर भूखंडावर न्यूयॉर्क, लंडन येथील पार्कच्या धर्तीवर हा पार्क विकसित केला जाणार.

शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात हा भूखंड देण्यात येणार. त्यावर हे सेन्ट्रल पार्क विकसित करण्यात येणार.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची 1 जून 2013 ते सदर भूभागाचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंत कालावधीसाठीच्या नुतानिकाराणास मान्यता.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील एकूण 211 एकर भूखंडापैकी मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि.यांना 91 एकर भूखंड प्रत्यक्षात ताबा देण्याच्या दिनांकापासून ते पुढील 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या अनुषंगाने त्याचे नुतनीकरण करण्यास मान्यता.

निर्णय क्र. 16 :- वनहक्क धारकांना सर्व योजनांचा लाभ देणार

राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय.

वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार.

ज्या योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिकरित्या देणे शक्य आहे, अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात येणार.

सामूहिकरीत्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांचे क्षेत्रनिहाय समूह त्यात करण्यात येईल. त्यांच्या मागणीनुसार ज्या जोजानांचा लाभ एकत्रितरीत्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात येणार. 

निर्णय क्र. 17 :- धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड 

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

नवी मुंबई मधील खारघर नोड येथील सेक्टर 5 मधील मुखंड क्र. 46 बी हा 4000 चौ.मी. चा भूखंड धनगर समाजास देण्यात येणार.

सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्टा अधिमुल्य आकारून जाहिरातीने भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. मात्र याबाबतील अपवाद करण्यात येऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास भाडेपट्ट्याने थेट वाटप करण्यात येणार.

या विभागाने संबंधित समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेला हा भूखंड योग्य रक्कम आकारून पोट भाडेपट्टयाने हस्तांतरित केला जाईल.

अभिनव समाज फाउंडेशन या धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेची नवी मुंबई येथे भूखंड मिळविण्याबाबत विनंती.

शासनाचे धडाकेबाज 25 शासन निर्णय 2024 ! कोणाला होणार लाभ ?

निर्णय क्र. 18 :- छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय; प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष 

राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल.

अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण 36 पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

जिल्हाधिकार्यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहणार.

राज्यातील 36 जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक काक्षाकरिता एकूण 85 पदे निर्माण करण्यात येणार.
या सर्व बाबींसाठी 8 कोटी 45 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्प तरतुदीस मान्यता.

निर्णय क्र. 19 :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वाटोळे (जि. सातारा) येथे प्रशिक्षण केंद्र 

सातारा जिल्ह्यातील मौजे वाटोळे (ता. पाटण ) येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरिता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता.

या प्रशिक्षण केंद्राकरिता सर्व्हे न. 67 मधील 14.30 हे. आर व सर्व्हे न. 75 मधील 4.86 हे.आर अशी एकूण 19.16 हे.आर मधील प्रस्तावित जमीन महसुल व वन विभागाच्या संमतीच्या अधीन राहून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे शासनास 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 21 हजार 550 कोटी इतका महसूल जमा तर 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 25 हजार 200 कोटी इतके तर सन 2024-25 साठी 30 हजार 500 कोटीचे महसुली उद्धिष्ट.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची शारीरिक क्षमता वृद्धिंगत करण्याकरिता शारीरिक व कायदेशीर प्रशिक्षणाची आवश्यकता. त्यासठी विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय.

निर्णय क्र. 20 :- बी डी डी गाळेधारक व झोपडीधारक यांना दिलासा; मुद्रांक शुल्क कमी करणार

बी डी डी गाळेधारक व  झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. हे मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये घेण्यात येईल.

बी डी डी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक तसेच परिसरातील झोपडपट्टीमधील अनिवासी झोपडीधारकांसमवेत  करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकासित गाळ्यांसाठी भाडे करार्नाम्यांवर आकारावयाचे शुल्क नाममात्र 1 हजार रुपये आकारण्यात येणार.

निर्णय क्र. 21 :- एम. एम. आर. डी. ए. च्या 24 हजार कोटींच्या कर्जास हमी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 24 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास मान्यता.
मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महात्वाकांशी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फात उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येणार.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना 

निर्णय क्र. 22 :- आदिवासींचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी दोन योजना सुरु करण्याचा निर्णय.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या दोन योजना राबविण्यात येणार.

पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ,नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी 5 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाणार.

दुसऱ्या योजनेत पुढील 3 वर्षात 60 शेतीकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार, त्यामधून एकूण 18 हजार आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार. 

निर्णय क्र. 23 :- साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे घाटकोपरला आंतरराष्ट्रीय स्मारक 

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील चिरागनगर, घाटकोपर येथे सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून उभारण्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

या स्मारकासाठी 305 कोटी 62 लाख 29 हजार 173 इतका खर्च येईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मार्फत हे स्मारक उभारण्यात येणार. 

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था चिरागनगर, घाटकोपर असे नाव या स्मारकास देण्यात येईल.

निर्णय क्र. 24 :- अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड 

उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

हा भूखंड 9420.55 चौ.मीटर एवढा असून याची किंमत 67 कोटी 14 लाख इतकी आहे.

उत्तर प्रदेशातील आवास व विकास परिषदेमार्फत सेक्टर 8 डी, भूमी विकास गृहस्थान एंव बाजार योजना, शहानवाजपूर माझा येथे हा भूखंड आहे.

याठिकाणी महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाविकांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेणे सोईचे आणि आरामदायी होईल तसेच त्यांची माफक दरात निवासाचीही व्यवस्था होईल.  

निर्णय क्र. 25 :- नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना 

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय.

ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्वारे, प्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत ही अभय योजना लागू.

नझूल जमिनीच्या फ्रि होल्ड करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रातील बाजाल्मुल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमिअम आकारण्यात येणार.    

सुकन्या समृद्धी योजना 2015

निर्णय क्र. 26 :- खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचार्यांना आश्वसित प्रगती योजना 

राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजना लागू करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. यासाठी लागणाऱ्या 53 कोटी 86 लाख खर्चास देखील मान्यता.

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1994 पासून कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते.

राज्य शासनाने 1 ऑक्टोबर 2006 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत अश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दोन लाभांची ही योजना 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात येईल. 

निर्णय क्र. 27 :- एम.एम.आर.डी ला के.एफ.डब्ल्यू कडून कर्ज घेण्यास मान्यता 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या के.एफ.डब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास  के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी या या आंतरराष्ट्रीय  वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार.

त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी के.एफ.डब्ल्यू कडून 2.2 दशलक्ष युरो इतके अनुदान मिळणार 

निर्णय क्र. 28 :- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू 

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय.

27 एच.पी पेक्षा जास्त पण 201 एच. पी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रती युनिट 75 पैसे अतिरिक्त वीज सवलत.

27 पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रती युनिट 1 रुपया अतिरक्त वीज सवलत.

सदर वीज सवलत 27 एच.पी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना तसेच 27 एच.पी पेक्षा जास्त पण 201 एच. पी पेक्षा कमी जोडभार असलेले जे यंत्रमाग वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदनी करतील व ज्यांना मान्यता मिळेल अशा उद्योगांना लागू राहणार.

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 या कालावधीपर्यंत ही सवलत लागू असेल.

निर्णय क्र. 29 :- पिंपरी चिंचवड मधील शेतकर्यांना 6.25 टक्के दराने जमीन परतावा 

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास  प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींकरता संबधित जमीन मालकांना 6.25 % प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास मान्यता.

पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाकरिता या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 14 मार्च 1972 ते 31 मार्च 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा समाधीत जमीन मालकांना 6.25 % प्रमाणे परतावा करण्यात येणार.

जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता अनुज्ञेय असलेला 2.00 चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामुल्य मंजूर करण्यस मान्यता.

निर्णय क्र. 30 :- पुणे मेट्रोच्या 3 हजार 756 कोटींच्या कामांना मंजूरी

पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्पातील 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत अशा स्वरूपाच्या मेट्रोच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी च्या विस्तारित मार्गिका वनाज ते चंदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली या एकूण 12.75 कि.मी. लांबी, 13 उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता.

या कामासाठी 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपये खर्च येणार. 

टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गीकेवरील विस्तारित मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक 1.12 कि.मी. लांबीची असून या मार्गिकेवर 2 स्थानके प्रस्तावित. रामवाडी ते वाघोली मार्गिकेची लांबी 11.63 किलोमीटर, या मार्गिकेवर 11 स्थानके प्रस्तावित.

एकूण 12.75 कि.मी. लांबी आणि 13 उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये 3 हजार 756 कोटी 58 लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महा मेट्रो मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

निर्णय क्र. 31 :- जी एस टी मध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता

वस्तू व सेवा कर विभागात नवीन 522 पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय; वस्तू कर व सेवा विभागाच्या 12 हजार 259 पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता.

नवीन पदांमध्ये 9 पदे अपर राज्य कर आयुक्त, 30 राज्य कर उपयुक्त, 143 सहायक राज्य कर आयुक्त, 275 राज्य कर अधिकारी, १७ राज्य कर निरीक्षक आणि 2 स्वीय सहायक लघुलेखक गट-अ पदांचा समावेश.

राज्याच्या एकूण महसुलात जी एस टी चा हिस्सा 68 टक्के. विभागाची पुनर्चना करण्याची गरज पाहता घेतला हा निर्णय.

निर्णय क्र. 32 :- शासकीय दस्ताऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक 

शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये ण दर्शविता उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

1 मे, 2024 रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव, आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तऐवज, वेतन चिट्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजा मध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता.

विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यात येणार.

स्त्रीला विवाहापुर्वींच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजांमध्ये नोदिवण्याचा मुभा ठेवण्यात मान्यता.

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी" योजना 2024

तर मित्रांनो, आजची ही  मंत्रिमंडळाच्या बैठकी संबंधीची अपडेट तुम्हाला कशी वाटली, हे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तसेच अशाच प्रकारची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईटच्या इतर पोस्ट सुद्धा नक्की पहा.

धन्यवाद..!!