शासनाचे धडाकेबाज 25 शासन निर्णय 2024 ! कोणाला होणार लाभ ? 25 Government Decisions 2024

Government Decisions 2024 :- नमस्कार मित्रांनो , 13 मार्च 2024 रोजी धडकेबाज असे 25 निर्णय  शासनाने घेतलेले आहे. यामध्ये कोणाकोणाला लाभ झालेला आहे हे या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. 

आजच्या या लेखात आपण  25 असे शासनाने घेतलेले निर्णय बघणार आहोत. 

Government Decisions 2024 

शासनाचे 25 निर्णय पुढीलप्रमाणे 

निर्णय क्र. 1 :- भोगवटा मूल्य कमी करण्याचा निर्णय 

राज्यातील सहकारी संस्थेचे भोगवटादार वर्ग-2 पासून वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्याकरिता भोगवटा मूल्याची रक्कम 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्याचे Government Decisions 2024 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश.

सहकारी संस्थांच्या स्वंय पुनर्विकासासाठी भोगवटा मूल्य 5 टक्के इतके राहणार आहे. 

निर्णय क्र. 2 :- मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता 

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालीक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय या योजनेमुळे 17 हजार 178 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

35 गावांना होणार लाभ.

योजनेसाठी 697 कोटी 71 लाख खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता. 

निर्णय क्र. 3 :- पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव 'राजगड' करण्यास मान्यता 

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव 'राजगड' करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी केलेल्या मागण्या व स्थानिकांच्या लोकभावना तसेच वेल्हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव लक्षात घेऊन नाव बदलाची निय्मंसार आवश्यक कारवाही करण्यात येणार.

निर्णय क्र. 4 :- आशा सेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ

राज्यातील आशा स्वंयसेवीकांना राज्य शासनाच्या निधीतून दिल्या जाणाऱ्या मानधनात 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता.

मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येणार.

नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता.

निर्णय क्र. 5 :- मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांच्या मानधनात वाढ 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील मानसेवी अध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय.

नव्या निर्णयानुसार प्राध्यापकांना 30 हजार रुपये तर सहयोगी प्राध्यापकांना 25 हजार रुपये मानधन मिळणार.

मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात 1997 पासून म्हणजेच 26 वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने घेतला हा निर्णय. 

भविष्यात नियुक्त होणाऱ्या अध्यापकांना देखील सुधारित मानधन लागू होणार.

निर्णय क्र. 6 :- म्हळसा तालुक्यात युनानी महाविद्यालय 

रायगड जिल्ह्याच्या म्हळसा तालीक्यातील मौजे सावर येथे शासकीय युनानी महाविद्यालय व शंभर रुग्ण खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता.

युनानी महाविद्यालयात 100 विद्यार्थ्यांना 'Government Decisions 2024' प्रवेश मिळणार.

युनानी महाविद्यालयासाठी येणाऱ्या 338 कोटी 35 लाख रुपये खर्चास मान्यता. 

आयुष मंत्रालयाच्या आयुर्वेदासह युनानी, होमिओपॅथी, योगा व सिद्ध या पारंपारिक शास्त्रांना प्रोस्ताहन देण्यासाठी हा निर्णय.

राज्यात सध्यात 3 अनुदानित आणि 4 विनाअनुदानित अशी 7 युनानी महाविद्यालय असून त्यातून 420 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 

निर्णय क्र. 7 :- पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ आता मिळणार महिन्याला 15 हजार रुपये 

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ कण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा नर्णय. 

आता पोलीस पाटलांना महिन्याला 15 हजार रुपये मानधन मिळणार.

सध्या पोलीस पाटलांना 6500 रुपये मानधन. पोलीस पाटलांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या मध्ये वाढ. त्यांना सध्या देण्यात येणारे मानधन कमी असल्याने घेतला हा निर्णय.

पोलीस पाटलांची 38 हजार 725 पदे. मानधनात वाढ केल्याने येणाऱ्या 394 कोटी 99 लाख रुपये वार्षिक खर्चासही मान्यता.   

निर्णय क्र. 8 :- जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग; 2453 कोटी रु. राज्याच्या हिश्यास मान्यता

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या 2453 कोटी रु. इतक्या हिश्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता.

या रेल्वे मार्गासाठी जमिनीच्या किमतीसह 4 हजार 907 कोटी 70 लाख रुपये खर्च येणार. 50 टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार.

या मार्गाचा मध्य रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार.

एकूण 162 कि.मी. लांब तसेच 16 स्थानके असलेला हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर या भागातील औद्योगिक विकासाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार.

निर्णय क्र. 9 :- श्रीनगर जवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथिगृह बांधणार; अडीच एकर भूखंड घेणार

जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य अतिथिगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता.

जम्मू-काश्मिर येथे जाण्याऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी व माफक दारामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी अतिथिगृह बांधण्याचा निर्णय.

जम्मू आणि काश्मिर मध्ये रु. 8.16 कोटी रकमेचा क्र.576 मधील 20 कनाल क्षेत्रफळ भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथिगृह बांधकामासाठी मंजूर. 

निर्णय क्र. 10 :- अहमदनगर शहराचे नामकरण; अहिल्यानगर करण्यास मान्यता 

अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण 'अहिल्यानगर' करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता.

अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांची होती मागणी.

विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडील माहिती व अहमदनगर महानगरपालिकाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त.

गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार 'अहिल्यानगर' नामकरण करण्याची शिफारस.

केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येणार.

निर्णय क्र. 11 :- मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार; उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता 

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार असून उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मंत्रीमंडळाची मान्यता.

पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार या जोड रस्त्यासह सागरी सेतू व दुसऱ्या टप्यात विरार ते पालघर सागरी सेतू मार्ग उभारण्यात येणार.

विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येणार.

मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहार क्षेत्रनिहाय शिफारशींचा समावेश.

आगामी 25 वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व "Government Decisions 2024" रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञान शाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करून देणे.

मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज भाषा विकसित करणे आदी शिफारशिंचा समावेश. 

निर्णय क्र. 12 :- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बॅंकेकडून अर्थसहाय्य 

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

2 हजार 240 कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बॅंकेकडून घेण्यात येणार.

हा प्रकल्प 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा असून 30 टक्के म्हणजेच 960 कोटी रुपये राज्य शासन देणार.

या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार.

पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस उभारण्यात येणार.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 'मित्र' संस्था करणार तर प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर असेल.

निर्णय क्र. 13 :- नवतंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले मराठी भाषा धोरण जाहीर 

आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व सावर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर.

सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नावतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येणार.

विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येणार.

मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहार क्षेत्रनिहाय शिफारशींचा समावेश.

आगामी 25 वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञान शाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करून देणे.

मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे. 

सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे आदी शिफारशींचा समावेश.   

निर्णय क्र. 14 :- कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरनासाठी ए आय आय बी बॅंकेकडून कर्ज घेणार 

पारेषण विरहित सौर कृषी पंप व पारंपारिक पंपाच्या वीज जोडण्या देण्यासाठी सौर उर्जीकरनाची संलग्न योजना राबवून ए आय आय बी बॅंकेकडून कर्ज घेण्यास मान्यता.

या निर्णयामुळे योजनेच्या दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे 5 वर्षात 5 लाख पारेषण विरहित सौर कृषी पंपाचे वितरण महावितरण द्वारे करण्यात येणार.

कृषी वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि Government Decisions 2024 क्षमता वाढ करण्यात येणार.

कृषी वितरण प्रणालीचे सौर उर्जीकरण महावितरण कंपनीद्वारे करण्यास पहिल्या घटकासाठी १३ हजार 493.56 कोटी, दुसऱ्या घटकासाठी 1 हजार 545.25 कोटी असा एकूण 15 हजार 39 कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चास मान्यता.

या योजनेसाठी 9 हजार 20 कोटी इतका निधी AIIB यांच्याकडून कर्ज रूपाने घेऊन तर 4 हजार 817.97 कोटी एवढा निधी सन 2024-2028 या वर्षात राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यात येणार.  

निर्णय क्र. 15 :- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना 

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मस्यव्यवसाय विभाग या नावाने हा विभाग ओळखला जाणार.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्ध व्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचने नंतर 'आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय' असे होणार.

राज्यातील 351 तालुक्यामंध्ये 'तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय' सुरु करण्यात येणार 
317 तालुक्यामंध्ये 'तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय' सुरु केले जाणार.

राज्यातील 2 हजार 841 पशुवैद्यकीय श्रेणी-2 दवाखान्यांचे पशुवैद्यकीय श्रेणी-1 दवाखान्यामध्ये श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.

आयुक्त ( पशुसंवर्धन व दुग्धविकास ) यांच्या अधिपत्याखालील 12451 नियमित व 3330 बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पदांसाठी एकूण 15 हजार 781 पदांच्या वेतनाकरिता 1 हजार 624.48 कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता.  

निर्णय क्र. 16 :- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 23 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. 2024-25 या वर्षात दहा हजार कि.मी. रस्ते 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 23 हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय.

2024-25 या वर्षात दहा हजार कि.मी. रस्ते बांधण्यात येतील.

उर्वरित 13 हजार कि. मी. लांबीचे रस्ते 2025-26 आणि 2026-27 या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 6500 कि. मी. असे पूर्ण करण्यात येणार.

तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-2 मध्ये 10 कि. मी. लांबीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

तसेच संशोधन व विकास अंतर्गत 7 हजार कि. मी. ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील करण्यात येत आहे.

निर्णय क्र. 17 :- महानंद दुध संघाची स्थिती सुधारणार, 5 वर्षासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे व्यवस्थापन 

महानंद या सहकारी दुध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील 5 वर्षासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे सोपविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता.

महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार.

महानंद हा महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग. त्यामुळे या संस्थेच्या पुनर्जीवनासाठी शासनाने घेतला पुढाकार.

NDDB च्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील 5 वर्षात महानंद ही रु.84.00 कोटी इतक्या नफ्यात येईल अशी अपेक्षा.

महानंदाच्या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी एकूण रु. 253 कोटी 57 लाख इतका निधी महानंदास भाग भांडवल स्वरुपात उपल्ध करून देण्यात येणार.

निर्णय क्र. 18 :- मुत्रीजापूर येथील साठवण तलाव दुरुस्तीस मान्यता

अकोला जिल्ह्याच्या मुर्तीजापूर तालुक्यातील वडगाव साठवण तलावाच्या दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाची मान्यता.

यासाठी 14 कोटी 32 लाख रुपये खर्च अपेक्षित.

या तलावाची साठवण क्षमता 880 स.घ.मी. त्यातून सुमारे 125 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

निर्णय क्र. 19 :- आय.टी.आय मधील कंत्राटी शिल्प निदेशकांना शासन सेवेत सामावून घेणार 

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजगता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघण्यास मदत होणार. 

या 297 पदांकरिता वेतन व इतर भात्यांकरता 16.09 कोटी प्रती वर्ष इतक्या खर्चास मान्यता.

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील आय.टी.आय मध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आय.टी.आय मध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, 2010 सत्रापासून यापूर्वीच सुरु, येथील सर्व विध्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार.

निर्णय क्र. 20 :- महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमी साठी कळव्यात शासकीय जमीन

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमी साठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील शासकीय जमीन देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

या अकादमी साठी 1.90 हेक्टर आर जमीन देण्यात येणार.

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद करते 2 लाख वकिलांचे नेतृत्व.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अतिशय अल्प जागेत या संस्थेचे कार्यालय.

या संदर्भात परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या मागणीनुसार जागा देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

निर्णय क्र. 21 :- मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावे बदलणार 

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावे बदलण्याचा निर्णय.

'या' रेल्वे स्थानकांचे नाव बदलण्याचा निर्णय

करी रोड - लालबाग रल्वे स्थानक 

सैंडहर्स्ट रोड - डोंगरी रेल्वे स्थानक 

मरीन लाईन्स - मुंबादेवी रेल्वे स्थानक 

चर्नी रोड - गिरगाव रेल्वे स्थानक 

कॉटन ग्रीन - काळाचौकी रेल्वे स्थानक 

सैंडहर्स्ट (हार्बर ) - डोंगरी रेल्वे स्थानक 

डॉक यार्ड - माझगाव रेल्वे स्थानक 

किंग्ज सर्कल - तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक 

विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार.

निर्णय क्र. 22 :- शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ; आता संस्थांना मिळणार 25 हजार रुपये अनुदान 

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून 25 हजार रुपये करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

सध्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तूंच्या खरेदीकरिता प्रत्येक जोडप्याला 10 हजार रुपये तर स्वयंसेवी संस्थांना दिले जाते 2 हजार रुपये अनुदान.

आता जोडप्यांना 25 हजार रुपये आणि संस्थांना 2500 रुपये वाढीव अनुदान देण्यात येणार.
हे अनुदान DBT पद्धतीने थेट खात्यात जमा होणार.

आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही वाढ करण्यात येणार.

निर्णय क्र. 23 :- कौशल्य विद्यापीठ कुलगुरू निवडीच्या निकषात सुधारणा 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची शैक्षणिक आहार्ता व निवडीची पद्धत याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यास मान्यता.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम 2021 मधील कलम 12 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार.

शासनामार्फत नियुक्त करावयाच्या विद्यापीठाच्या प्रथम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाळ 2 वर्षीऐवजी 3 वर्ष अशी सुधारणा करण्यास मान्यता. 

निर्णय क्र. 24 :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचार्यांना होणार फायदा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार.

आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिता च्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार, तर 70 टक्के पदे सरळ सेवेने भरण्यात येणार.

निर्णय क्र. 25 :- केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार; राज्याच्या 153 कोटी हिश्याला मान्यता 

राज्यातील लहान शहरात अग्निशमन सेवांचा विस्तार करून  ही सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेमुळे राज्यातील ड वर्ग  महानगरपालिका , सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात अग्सेनिशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार  15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशिंवर आधारित राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी  (NDRF) अंतर्गत सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधीतून  2023-24, 2024-25 आणि  2025-26 या तीन वषे कालावधीकरिता ही योजना राबवली जाणार  आहे. 

या निर्राणयामुळे राज्यातील छोट्या आगींमुळे होणारी वित्तहानी आणि जीवितहानी   टाळता येणार आहे. या योजनेसाठी 615 कोटी  48 लाख रुपये खर्च येणार असून केंद्र 75 टक्के व राज्य 25 टक्के  खर्च करणार आहे. 

Dnyanjyoti Savitribai Phule Aadhaar Yojana 2024

तर मित्रांनो, आजची ही  मंत्रिमंडळाच्या बैठकी संबंधीची अपडेट तुम्हाला कशी वाटली, हे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तसेच अशाच प्रकारची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाईटच्या इतर पोस्ट सुद्धा नक्की पहा.

धन्यवाद..!!